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कैबिनेट बैठक में बड़ी समस्या ख़त्म, DA 57% देने का आदेश, 18 माह के एरियर से भर दी कर्मचारियों की झोली
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MP कर्मचारियों-पेंशनर्स को 53% DA/DR महंगाई भत्ता/राहत की बड़ी खबर, मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जल्द लाभ
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राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, प्रस्ताव का वित्त मंत्री ने किया अनुमोदन
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7वां वेतन आयोग: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी, आधिकारिक घोषणा जल्द | आज की ताजा खबर
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कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते का आदेश ? वित्त विभाग की मंजूरी? 34% महंगाई भत्ता
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DA Hike News : Rajasthan के सरकारी कर्मचारियों का 9% बढ़ा Dearness Allowance | CM Bhajanlal Sharma
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मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का 8% महंगाई भत्ता का आदेश कब ? मुख्यमंत्री को लिखा पत्र #शासकीय #कर्मचारी
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MP कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते का आदेश वित्त विभाग ने जारी किया
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7th Pay Commission जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA gds latest ne
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महंगाई भत्ता पर वित्त मंत्रालय का आदेश जारी | महंगाई भत्ता एरियर भुगतान न्यूज़ | DA Arrears News |
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आदेश, महंगाई भत्ता 32% का भुगतान होगा, पेंशनरों & कर्मचारियों की हुई चांदी चांदी | DA Freezing 2021
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38% महंगाई भत्ते का आदेश हुआ जारी _इनको मिलेगा लाभ
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का महंगाई भत्ता ? | DA Hike | वनइंडिया
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आदेश! केन्द्रीय कर्मचारियों पैंशनर्स को 27% DA/DR महंगाई भत्ता - न्यूनतम वेतन 26000 और एरियर जारी
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महंगाई भत्ता DA+ एरिएर के आदेश जारी, न्युनतम वेतन 26000 - एडवांस सैलरी और एरियर जारी, #DA_Realese
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Final Final Final हो गया Final ... महंगाई भत्ता July 24 से - Dearness Allowance DADR
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DA Hike: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ-साथ वेतन में होगा इजाफा | Badi Baat | India News
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Chhattisgarh के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी |CG DA Hike|Order Issued
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34% महंगाई भत्ते का आदेश। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एरियर का भुगतान तीन किस्तों में।
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झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी, आदेश जारी ...
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कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की
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कैबिनेट ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी
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